मध्यप्रदेश बजट
1 – मध्यप्रदेश में नई msme नीति की घोषणा 17 हजार युवाओं को दी जा रही है ट्रेनिंग।
2- किसानों के लिए कर्जमाफी के लिए प्रतिबद्धता के साथ किसान सलाहकार समिति का गठन,,उन्नत खेती के लिए ट्रेनिंग, किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पशुपालको को भी ।
3-महिलाओं के लिए ईरिक्शा योजना
4 – फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर स्पेशल फोकस
5- किसानों के लिए कृषक बन्धु योजना
6- मछलीपालन के लिए 16% ज्यादा बजट
7-गोशाला के लिए विशेष प्रावधान ,प्रति गोवंश 20 रुपये प्रतिदिन।
8- निजी क्षेत्रों में 70% स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु कानून
9- डॉक्टरों के खाली पद भरे जाएंगे
10- स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने को प्राथमिकता
11- ग्वालियर में डेली कालेज ओर फूड प्रोसेसिंग यूनिट
12 – प्रदेश में 3 नए सरकारी कालेज बनाये जाएंगे।
13- Anm ओर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के खाली पद भरे जाएंगे
14 – मध्यप्रदेश के खानपान को विश्व में पहचान दिलाई जाएगी।
15 – 3 नए मेडिकल कालेज खुलेंगे।
16 – भोपाल, ग्वालियर, इंदौर में बर्न यूनिट खुलेंगी।
17 -भोपाल में हाईटेक लायब्रेरी।
राइट टू हेल्थ लागू होगा।
18 – 100यूनिट बिजली का बिल 100रुपये होगा।
19 – सुशील सम्रद्धि योजना लाएंगे।
20 – मंडलेश्वर में आयुष चिकित्सालय।
21- सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा अब 300 की जगह 600 रुपये मिलेंगें
22 – इंदौर भोपाल को एक्सप्रेस वे की सौगात
23 – श्रमिकों के लिए नया सवेरा योजना
24 – छिंदवाड़ा के लिए एयर कनेक्टिविटी । दतिया रीवा उज्जैन को हवाई सेवा
25 – हज कमेटी ओर वक़्फ़ का अनुदान बढ़ाया।
26 – इंदौर में सोलर लाइट की स्थापना
27 – 6 महीनों में सड़कों की सूरत बदल देंगे।
28 – भोपाल, जबलपुर, इंदौर में मेट्रो।
29- सिचाई योजना का विस्तार होगा।
30 – मध्यान्ह भोजन योजना को सशक्त किया जाएगा।
31 – राईट टू वायर स्किम लाएंगे।
32- आवास के लिए 6600 करोड़,ग्रामीणों के आवास के लिए प्राथमिकता।
33 – 30लाख किसानों का कर्ज माफ होगा।
34 – सभी नदियों को पुनर्जीवित किया जाएगा।
35- मनरेगा के लिए 2500करोड़।
36 – आध्यात्म विभाग का गठन होगा।
7 – बांस उत्पादन पर फोकस।
नगर निगमो को आदर्श शहर बनाएंगे।
38- आवासहीनों को पट्टे दिए जाएंगे।
39 -पर्यटन को बढ़ावा देंगे,पर्यटन विभाग के होटल आधुनिक होंगे।
40- ग्रह विभाग के लिए 7635करोड़।
41 – जबलपुर में नर्मदा रिवर फ्रंट।
42- पुलिस फोर्स मजबूत होगा।
43 -सायबर अपराध के लिए नई तकनीक।
44 – राजस्व के लिए नए तरीकों पर काम।
45 – पुजारियों के लिए विशेष कोष।
46 – अवैध रेत उत्खनन रोकने हेतु कड़े प्रावधान।
47 – कोई नया कर नही लगाया जाएगा।
48- युवाओं के लिए उद्योग नीति।
49 – जलेबी, पोहा,जैसे उत्पादों की ब्रांडिंग होगी।
50 – स्टाम्प ड्यूटी कम होगी।
51- राइट टू वाटर एक्ट लागू होगा।
52 – कन्यादान योजना की राशि बढ़ेगी
