मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय अपने वचन पत्र में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को चार हजार रुपए प्रतिमाह तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस वादे के बाद बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने कांग्रेस को वोट देकर सरकार बनवाई लेकिन अब सरकार अपने वादे से मुकरती नजर आ रही है। विधानसभा में विधायक मुन्नालाल गोयक के प्रश्न के लिखित जवाब में सीएम कमलनाथ ने जानकारी देते हुए बताया है कि बेरोजगारों को भत्ता देने की फिलहाल सरकार की कोई योजना और नीति नहीं है। सीएम के मुताबिक सरकार युवा स्वाभिमान योजना, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री कौशल्या योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ साथ आईटीआई और पॉलीटेक्निक के जरिए युवाओं का कौशल संवर्धन कर रही है जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त जॉब फेयर योजना के तहत रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है जहां उन्हें निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए चयनित किया जाता है। वहीं सरकार से हर महीने 4 हजार की आस लगाकर बैठे बेरोजगारों को अब वचन पत्र धोखा लग रहा है।
