महापौर के अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के अध्यादेश को राज्यपाल लालजी टंडन ने मंजूरी नहीं दी है…. सीएम कमलनाथ चाहते थे कि सरकार होने का फायदा नगरीय निकाय चुनाव में मिलेगा…. लेकिन राज्यपाल ने इसे मंजूरी नहीं दी… अध्यादेश को लेकर भाजपा जहां कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहती थी… वहीं राज्यपाल ने ही भाजपा के इस काम को पूरा कर दिया… राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने तो सोशल मीडिया पर महामहिम राज्यपाल को नसीहत तक दे डाली कि यह अध्यादेश रोकना असंवैधानिक है… अब देखना होगा कि निकाय चुनाव में महापौर के अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर फायदा देख रहे कमलनाथ और कांग्रेस सरकार कैसे इसका तोड़ निकाल पाती है… न्यूजलाइव डेस्क रिपोर्ट
