प्रदेश सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद द्वारा महापौर, अध्यक्ष का चुनाव कराने का निर्णय लिया है. इस निर्णय का नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने विरोध किया है.मंच ने इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. इसके साथ ही पार्षदों चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित किये जाने के संबंध में अभी तक कोई निर्देश जारी नहीं किये जाने पर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने आपत्ति उठाते हुए सरकार से जल्द इस मामले में निर्देश जारी करने की मांग की है.न्यूजलाइवएमपी के लिए जबलपुर से देबजीत देब की रिपोर्ट
