मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि प्रदेश में कई सालों से स्थानीय बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, सीएम ने कहा कि प्रदेश में लगने वाले जो उद्योग सरकार से वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं का लाभ लेंगे उन्हें 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय युवाओं को देना होगा। कमल नाथ ने कहा कि संशोधित “उद्योग संवर्धन नीति” के तहत वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाईयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थायी निवासियों को दिया जाना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल में वहाँ की सरकारें प्रतियोगी परीक्षाओं में एक पेपर अपनी भाषा में रखते हैं। इसके कारण हमारे प्रदेश सहित कई प्रदेशों के लोग अवसर पाने से वंचित हो जाते हैं। मध्यप्रदेश में हम विचार कर रहे हैं कि प्रदेश के लोगों को सरकारी एवं निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्राथमिकता मिले, इसके लिये कानून बनाएंगे।
