नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से ही इसका विरोध गाड़ी चालक और विपक्षी पार्टियां कर रहीं है… वहीं अब इस एक्ट के प्रवधानों को मानने से बीजेपी शासित राज्य और खास कर मोदी के गृह राज्य गुजरात ने मानने से इंकार कर दिया है…. 1 सितम्बर से देशभर में इस कानून को लागू किया गया था, जिसके तहत पूरे देश में भारी भरकम चालान काटे गए…. जिसका लोग विरोध कर रहे हैं…. लोगों के बढ़ते विरोध के चलते जहां पहले बंगाल…. राजस्थान…..मध्यप्रदेश जैसे राज्यों ने…. अपने यहां इस कानून को लागू नहीं होने दिया था… वहीं अब बीजेपी शासित राज्य गुजरात…. झारखण्ड…. कर्नाटक… ने भी अपने यहां इस कानून के प्रवधानों को लागू करने से हाथ खड़े कर दिए हैं… इन राज्यों ने अपने यहां चालान की राशियों में 50 फीसदी की कटौती की है… वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिख कर जुर्माने की राशि घटाने की मांग की है…. एक ओर जहां पहले केन्द्र सरकार सभी राज्यों पर मोटर व्हीकल कानून लागू करने का दबाव बना रही थी… वहीं अब बीजेपी शासित राज्य ही इस एक्ट को मानने से इंकार कर रहे हैं…. वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा शासित जिन राज्यों ने अपने यहां कानून के प्रवधानों को मानने से इंकार किया हैं वहां अगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं… इसलिए वे चुनाव में जाने से पहले जनता के गुस्सों का सामना नहीं करना चाहते….
