मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने राज्य में NPR लागू करने से इनकार कर दिया है. कमलनाथ सरकार ने फैसला किया है कि फिलहाल प्रदेश में ये लागू नहीं होगा. नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ देशभर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. कमलनाथ सरकार ने राज्य में NPR को लागू करने से इनकार किया है.
राज्य सरकार ने कहा है कि NPR की अधिसूचना जारी होने के बाद जिस तरह का संशय बना है. उसे लेकर तय किया गया है कि प्रदेश में NPR लागू नहीं होगा. प्रदेश सरकार ने 9 दिसंबर 2019 को जारी अधिसूचना के मामले पर कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश में NPR की अधिसूचना जारी होने के बाद नागरिकता संबंधी बिल पारित किया था और सरकार का स्पष्ट मत है कि प्रदेश में NPR लागू नहीं होगा. कमल नाथ ने कहा कि CAA पर जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड होगा वही स्टैंड मध्य प्रदेश में भी हमारा स्टैंड होगा .
