सुप्रीम कोर्ट के वनाधिकार कानून मामले में आए निर्णय के बाद इस मामले में भाजपा को कसूरवार ठहराते हुए राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्यप्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखी थी जिसके बाद प्रदेश में एक कमेटी बनाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा करने के आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि सिंधिया ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मप्र के 3.5 लाख आदिवासी और वन निवासी परिवारों के लिए चिंताजनक स्थिति निर्मित हो गई है। और प्रदेश सरकार को इस मामले मे हस्तक्षेप करना चाहिए। इसी तरह का लेटर राहुल गांधी ने कांग्रेस शासित तीन राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के सीएम को लिखा था। जिसके बाद MP में कमलनाथ ने त्वरित कार्यवाही करते हुए एक मंत्री स्तरीय कमेटी का गठन कर निर्णय की समीक्षा के आदेश दिए हैं। इस आदेश के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ का आभार जताया है।
