मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार 8 जुलाई से शुरू हो गया है। इसी सत्र में प्रदेश की कमलनाथ सरकार अपना बजट भी पेश करने जा रही है। फरवरी में हुए सत्र में वित्त मंत्री तरुण भनोट ने लेखानुदान पेश किया था। 26 जुलाई तक चलने वाले वर्तमान विधानसभा सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। इस सत्र में सरकार छह महतवपूर्ण विधेयक लाने वाली है जिसमें पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण और मॉब लिंचिंग पर सख्त नियम बनाने संबंधी विधेयक शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक इस सत्र में 20 से ज्यादा विधेयक पेश हो सकते हैं। इसके अलावा 4300 से ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। प्रदेश सरकार जहां इस विधानसभा सत्र के सफल समापन और विधेयकों को पारित कराने को लेकर रणनीति बना रही है वहीं विपक्षी बीजेपी किसान कर्जमाफी, बिजली संकट, कानून व्यवस्था जैसे मामलों में सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना रहा है। कांग्रेस की नीति बनाने के लिए रविवार को सीएम हाउस में बैठक हुई वहीं बीजेपी की रणनीति बनाने के लिए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गल ने मीटिंग की है। माना जा रहा है कि प्रदेश की 15 वीं विधानसभा का ये तीसरा सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है।
