मप्र में सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति को लेकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस लीगल सेल का आरोप है कि मप्र हाईकोर्ट की तीनों बैंचों सहित पूरे प्रदेश में नियुक्त किये शासकीय अधिवक्ताओं में आधे से ज्यादा भाजपा और संघ से जुड़े लोग हैं। सेल के पदाधिकारियों ने नियुक्तियां रद्द करने की मांग करते हुए सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी है।
