गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के मामले पर मध्य प्रदेश सरकार ने समित बनाने का निर्णय लिया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐलान किया है कि आरक्षण लागू करने के लिए मन्त्रिमंडल समिति बनेगी. जो आरक्षण लागू करने के पहलुओं पर विचार करेगी. दरअसल, विधानसभा सत्र शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया. और मांग की कि मध्य प्रदेश में गरीब सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाना चाहिए. जिसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह घोषणा की है। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले सामान्य वर्ग को रिझाने के लिए सवर्णों को भी 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है।
