मध्यप्रदेश सरकार लगभग 150 करोड़ की पुरानी योजनाओं को बंद करने जा रही है। इसके पीछे प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब होना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले छह माह के दौरान प्रदेश सरकार साढ़े आठ हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले चुकी है, जो कि पिछली शिवराज सरकार के शुरुआती छह महीनों के कर्ज से दोगुने से भी ज्यादा है। इसके बावजूद प्रदेश की वित्तीय स्थिति डांवाडोल है। बीजेपी के नेता वित्त मंत्री तरुण भानोट पर फेलियर होने के आरोप लगाने में जुटे हैं।
विधानसभा चुनाव के समय प्रदेश में आर्थिक आपातकाल के जो हालात बने थे वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। 38 हजार करोड़ की किसान कर्जमाफी के अलावा सरकार के सामने बिजली, पानी और सड़क की स्थिति सुधारने की चुनौती है। प्रदेश के विकास की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के अलावा कांग्रेस के घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए धनराशि जुटाना वित्त मंत्री के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। वित्त मंत्री तरुण भानोट का कहना है कि पिछली भाजपा सरकार उन्हें खस्ताहाल अर्थव्यवस्था और खाली खजाना देकर गई है। हम जो कर्ज ले रहे हैं उससे आय के साधन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया ने वित्त मंत्री तरुण भानोट पर निशाना साधते हुए कहा है कि भानोट जिन आर्थिक सुधारों की बात कर रहे हैं, वो बजट में दिखाई दें और जनता को फायदा मिले, लेकिन यह सब सत्र के दौरान ही सामने आएगा।
11 जनवरी- 1 हजार करोड़
1 फरवरी- 1 हजार करोड़
8 फरवरी – 1 हजार करोड़
22 फरवरी- 1 हजार करोड़
28 फरवरी- 1 हजार करोड़
8 मार्च- 1 हजार करोड़
25 मार्च- 600 करोड़
5 अप्रेल- 500 करोड़
30 अप्रेल- 500 करोड़
3 मई- 1000 करोड़
