मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुस्र्वार को मंत्रालय में वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मैराथन बैठक हुई। दोपहर एक बजे से देर शाम तक दो चरणों में हुई इस बैठक में विभिन्न् योजनाओं के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गई। सीएम ने पहले चरण में संभागों के कमिश्नर, कलेक्टर, जिला पंचायतों के
सीईओ और नगर निगमों के आयुक्त की बैठक ली। शाम को दूसरे चरण में कमिश्नर, डीआईजी, कलेक्टर और एसपी शामिल हुए।
बैठक में सीएम ने राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की। इसमें नरवा, गरूवा, घुरवा व बाड़ी, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति, वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निरस्त आवेदनों की समीक्षा, शहरी भूमि के पट्टों के नवीनीकरण, नदियों की भूमि के सीमांकन एवं उस पर हुए अतिक्रमण की जानकारी, जल संरक्षण हेतु किए गए उपायों और सिंचाई रकबा दोगुना करने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना की समीक्षा की।
बैठक में नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए बनाई जाने वाली कार्ययोजना, नदियों के तट पर वृक्षारोपण, चिटफंड घोटाले की पीड़ितों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की वापसी और पीड़ितों को राशि वापसी हेतु किए गए उपायों, फूड प्रोसेसिंग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम श्रेणी, लघु वनोपज आधारित एवं कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना और प्रस्तावित रोजगार सृजन की कार्ययोजना, डीएमएफ और सीएसआर से हितग्राही मूलक कार्यों की प्रस्तावित कार्ययोजना तथा अब तक प्राप्त राशि एवं व्यय की स्थिति, पेयजल संकटग्रस्त ग्रामों, मजरों-टोलों को पेयजल संकट से मुक्त करने की प्रस्तावित कार्ययोजना, जेनेरिक दवाईयों की उपलब्धता और महिलाओं एवं बच्चों एवं पोषण स्तर में सुधार की स्थिति की समीक्षा की गई।
इसके साथ ही समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन, परिवहन और कस्टम मिलिंग, वर्षा पूर्व पहुंचविहीन क्षेत्रों में खाद्यान्न् भंडारण, बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों के चिन्हांकन और आवश्यक व्यवस्थाएं, शहरी क्षेत्रों में नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की कार्ययोजना, पेयजल संकट निवारण, नालों-नालियों की वर्षा पूर्व सफाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मोर जमीन-मोर मकान योजना, शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध ईडल्ब्यूएस भूमि और खरीफ हेतु खाद और बीज की समुचित व्यवस्था की समीक्षा भी की गई।
