केंद्र सरकार ने भले ही सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण का बिल पास कर दिया है लेकिन मध्यप्रदेश में अभी इसका लाभ मिलने में वक्त लग सकता है। मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि वो पहले सभी पहलुओं पर विचार करेंगे उसके बाद आर्थिर रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देंगे। कमलनाथ ने कहा कि इस मुद्दे पर कोई फैसला लेने से पहले मध्य प्रदेश सरकार समाज के सभी तबकों के हितों पर विचार करेगी। सरकार के मुखिया के इस बयान के बाद प्रदेश में सामान्य वर्ग के गरीबों को फिलहाल जल्द से जल्द आरक्षण का लाभ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है।
