मध्यप्रदेश में कमलनाथ कैबिनेट की बैठक सोमवार को हुई जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह के मुताबिक अब प्रदेश में इंदिरा ज्योति योजना का विस्तार कर दिया गया है। अब प्रदेश में 100 यूनिट तक बिजली जलाने पर 100 रुपए का बिल आएगा यानी कि 100 यूनिट तक 1 रुपए प्रति यूनिट बिजली का बिल लगेगा। लेकिन 100 यूनिट से ज्यादा होने पर निर्धारित स्लैब के मुताबिक बिल चार्ज किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में कुछ और फैसले लिए गए हैं जिनमें- सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में संशोधन किया जाएगा। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 40 साल और आरक्षित वर्ग के लिए 45 साल की जाएगी। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति साहूकारी विनियमन आदेश में भी संशोधन किया जा रहा है जिसके मुताबिक अब साहूकारों को 5 हजार रुपए फीस देकर लाइसेंस लेना होगा और बगैर लाइसेंस कर्ज देने पर सजा बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। गैर लाइसेंसी साहूकारो से लिए हुए आदिवासियों के कर्ज भी सरकार माफ करने जा रही है। वहीं कैबिनेट ने अब निजी मदरसों में भी मिड डे मील देने को मंजूरी दे दी है।
