17 मई के बाद लॉकडाउन का स्वरूप क्या होगा इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे थे. जिस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम को ये सुझाव भेजे हैं.
अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने सावधानियों के साथ व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू करना आवश्यक
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों में आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की दी जाए अनुमति
अंतर्राज्यीय सीमाएं खोलना फिलहाल उपयुक्त नहीं होगा
वाहन शोरूम, वर्कशॉप और ई-कामर्स सेवाएं शुरू की जाएं
होटलों को फिजिकल डिस्टेंस की शर्त पर मिले केवल रहवासी सुविधाएं देने की अनुमति
टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मिस्त्री को सेवाएं देने और दुकान संचालन की मिले अनुमति
नगरीय क्षेत्रों में फिजिकल डिस्टेंसिंग की शर्त पर निर्माण कार्य शुरू हों
श्रमिकों के परिवहन के लिए पास की अनुमति अनिवार्य की जाए
रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के निर्धारण का अधिकार राज्यों को मिले
गैर आवश्यक अंतर्राज्यीय परिवहन पर 15 जून तक प्रतिबंध रखना आवश्यक
श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त नई ट्रेने संबंधित राज्यों की अनुमति से चलायी जाएं
सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को फिलहाल स्थगित रखा जाए