मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रालय में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। नई सरकार ने 2005 में बनाए गए अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण निधि नियम में संशोधन किया है। पहले जहां निर्माण कार्यां पर जोर था, वहीं संशोधन के बाद अब स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, जल संरक्षण, पशु सेवाएं, रोजगार मूलक योजनाएं, कौशल उन्नयन जैसे अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं में भी कार्य किये जा सकेंगे। इनके माध्यम से हितग्राही मूलक एवं सामुदायिक योजनाओं को स्वीकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत राशि के कार्यां से हितग्राही और समुदाय के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के संबंध में सुझाव दें, तो उनके अमल से हितग्राहियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। बैठक में सदस्यगणों ने इन नियमों में बदलाव का स्वागत किया और कहा कि इससे अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक सामाजिक विकास में मदद मिलेगी। बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, पीएचई मंत्री गुरू रूद्र कुमार, श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डेहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष, मुख्य सचिव सुनील कुजूर, डीजीपी डी. एम. अवस्थी, अपर मुख्य सचिव के.डी.पी. राव, आर. पी. मण्डल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी और जिला कलेक्टर मौजूद रहे।
