मध्य प्रदेश सरकार बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई करने के लिए भू सर्वेक्षण-भू अभिलेख नियम 2020 को लागू करने की तैयारी में है. शिवराज सरकार अब हर शहर और हर गांव में जमीनों का सर्वे कराने जा रही है. इस सर्वे के जरिए बेनामी संपत्ति और सरकारी जमीन दबाने वाले लोगों का खुलासा होगा.
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