मध्य प्रदेश को मद्य प्रदेश बनाने की तैयारी में सरकार?

मध्य पदेश को सरकार अब मद्य प्रदेश भनाने की तैयार में है। बीजेपी के नेता सरकार पर ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं। दरअसल राजस्व बढ़ाने के लिए आबकारी विभाग ने बारों का लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाने की शुरूआत कर दी है। विभाग एक पोर्टल तैयार कर रहा है जिसमें सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। ऑनलाइन प्रोसेस होने के कारण लाइसेंस लेने का काम पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। इस कदम के पीछे कम समय में ज्यादा कमाई करने योजना है। आबकारी विभाग की इस नीति से सरकार का रेवेन्यू तो बढ़ेगा लेकिन गली-गली बार खुलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। बीजेपी नेताओं ने सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि प्रदेश के मंत्री सार्वजनिक मंचों से घोषणा करते हैं कि कमलनाथ जी ने आपके पीने के लिए देशी-विदेशी की व्यवस्था कर दी है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर जगह-जगह बियर बांटने के स्टॉल लगाए जाते हैं और अब आबकारी विभाग भी प्रदेश को मद्य प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहा है।

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