मध्यप्रदेश के आईपीएस कई सालों से बार बार जो डिमांड कर रहे हैं. वो मांग अब कमलनाथ सरकार पूरी करने जा रही है. कमलनाथ सरकार का ये फैसला आईपीएस लॉबी को तो पसंद आएगा लेकिन आईएएस लॉबी शायद इस फैसले को पसंद न करे. क्योंकि इससे कहीं न कहीं उनकी ताकत कम होगी. पर कमलनाथ सरकार ने ठान लिया है कि इस बार प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो कर रहेगी. इसकी शुरूआत इंदौर से हो सकती है. छब्बीस जनवरी यानि गणतंत्र दिवस पर इसके पायलट प्रोजेक्ट का ऐलान होने की उम्मीद है. माफिया पर नकेल कसने के लिए ये कवायद की जा रही है. आपको बता दें कि मुम्बई दिल्ली जैसे तमाम बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है. लेकिन मध्यप्रदेश में आईएएस लॉबी हमेशा इसका विरोध करती रही है.
